केंद्रीय सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। यह जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के बीच हालिया बातचीत से सामने आई है।
क्या है टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR)?
टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) वेतन आयोग के दायरे और कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें वेतन संशोधन, भत्तों, पेंशन और अन्य कर्मचारी कल्याण योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल होते हैं। ToR के बिना, आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें तैयार करना संभव नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इस दस्तावेज पर टिकी हैं, क्योंकि यह उनकी वेतन वृद्धि और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करेगा।
कैबिनेट सेक्रेटरी का आश्वासन
जागरण से बातचीत में पता चला कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने NC JCM को आश्वस्त किया है कि सरकार ToR को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। NC JCM ने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर ToR को जल्द जारी करने और कर्मचारियों के बीच स्पष्टता लाने की मांग की थी। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि ToR में देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स में अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है। उम्मीद है कि ToR जून 2025 के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में जारी हो सकता है।
8वां वेतन आयोग: कब होगा लागू?
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, अभी तक आयोग का औपचारीक गठन नहीं हुआ है, और न ही अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ToR जल्द जारी हो जाता है, तो आयोग का गठन सितंबर या अक्टूबर 2025 तक हो सकता है। इसके बाद, आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। इसका मतलब है कि सिफारिशें 2027 या 2028 तक लागू हो सकती हैं। हालांकि, कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर्स (बकाया राशि) मिलने की संभावना है।
क्या होंगे बदलाव?
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। कुछ संभावित बदलाव इस प्रकार हैं:
- वेतन वृद्धि: फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक हो सकता है।
- महंगाई भत्ता (DA): वर्तमान में DA 55% है, जो जुलाई 2025 में बढ़कर 58% हो सकता है। 8वें वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने की संभावना है।
- पेंशन लाभ: पेंशनर्स के लिए भी पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
- भत्तों में सुधार: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में वृद्धि की उम्मीद है।
कर्मचारियों में उत्साह, लेकिन चिंता भी
8वें वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों में उत्साह है, लेकिन ToR और आयोग के गठन में देरी के कारण चिंता भी है। NC JCM ने कहा है कि देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अफवाहें और भ्रम फैल रहा है, जो उनके मनोबल को प्रभावित कर सकता है।
आगे क्या?
कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब सरकार के अगले कदम का इंतजार है। ToR के जारी होने के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज होगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह कर्मचारी कल्याण और मुद्रास्फीति के आधार पर वेतन संशोधन पर विशेष ध्यान देगी।
